बहस : वंशीय पहिचान र राज्यविहीनता


बिन्दा पाण्डे,

नागरिकता सम्बन्धि विधेयक संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा छलफलमा छ । यो हरेक नागरिकको स्वाभिमान र पहिचानसँग जोडिएको विधेयक हो । फरक–फरक अवस्थामा राज्यविहीन हुन पुगेका समुदायले भोग्न परेका समस्या र यसबाट स्वाभिमानमा लागेको चोटको बारेमा सम्बन्धित पक्षले समितिमै आएर आफ्ना अनुभुती सुनाएका छन् ।

अभियन्ताहरुले यसका विविध पक्षको बारेमा स्पष्ट पार्ने प्रयत्न गरिरहकै छन् । सबै कुरा सुनिबुझी सकेको राजनीतिक नेतृत्व कोही पनि नेपाली नागरिकको सन्तान राज्यविहीन हुनुहुँदैन भन्ने बारेमा संसदमा होस् वा सडक र समाज, आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै आएको छ ।

प्रतिवद्धता, अभियान, व्याख्या, सहानुभुती जे–जे गरे पनि चुरो कुरा बन्दै गरेको कानुनले नेपालीका सन्तानलाई राज्यविहीन नबनाइने सुनिश्चितता गर्छ वा गर्दैन ? मूल कुरा यही हो ।

लामो लडाईं पछि आजको तहमा विकसित भएको लोकतन्त्रले हरेक नेपालीलाई आफ्नो सरोकारका विषयमा तथ्यमा उभिएर तर्कपूर्ण रुपमा प्रश्न उठाउन सक्ने क्षमता र आफ्ना कुरालाई उचो शिर गरेर राख्न सक्ने आत्मविश्वास र अवसर उपलबध गराएको छ ।

जनताको तहबाट यो काम हुँदै आएको पनि छ र नेतृत्वले नागरिकको स्वाभिमानको सम्मान कसरी गर्छ (?) भन्ने कुरालाई नजिकबाट नियालिरहेका पनि छन् । नागरिकताको दुई फरक विधा छ, वंशज र अंगिकृत । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय नेपाली सन्तानको वंशीय पहिचानसँग सम्बन्धित छ ।

संविधानले के भन्छ ?

संविधान सबैभन्दा महत्वपूर्ण र मूल कानून हो । यससँग बाझिएको हदसम्म कानुनी प्रावधान खारेज हुन्छ भन्ने बारेमा हामी सचेत छौं । वंश र वंशजको नागरिकताको बारेमा संविधानमा भएको व्यवस्थाको बारेमा पनि हामी जानकार छौं ।

जहाँ भनिएको छ, – महिलाको हक अन्तरगत संविधानको धारा (३८–१) मा ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुने छ ।’ नागरिक–नागरिकबीचको समानताको बारेमा धारा १८ को (१) मा ‘सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।

(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, वैवाहिक अवस्था, लिंग वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन र (३) राज्यले नागरिकहरूकाबीच उत्पत्ति, …. लिंग.. वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भनिएको छ ।

त्यसैगरी गोपनीयता सम्बन्धि हक (धारा २८) मा ‘कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ती, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ’ भनिएको छ ।

यस धाराको कार्यान्वयनका सम्बन्धि वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धमा बनेको कानूनको दफा ३–३ ले पनि यस सम्बन्धि व्यवस्था गरिसकेको छ । यी सबैभन्दा माथि संविधानको प्रस्तावनामा नै लैंगिक विभेद अन्त गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ ।

२०६३ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता लिने क्रममा आमा–बाबु र उमेर पुगेका दिदी–दाजुले नागरिकता पाएका छन् । तर अहिले उमेर पुगेर पनि आफ्ना अभिभावकाको सिफारिसमा नागरिक पहिचान प्राप्त गर्न नसकेर राज्यविहीन हुन पुगेको अवस्था छ ।

नागरिकता सम्बन्धित धारा (११–२–ख) ले गरेको व्यवस्था ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबुु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नागरिक हुनेछ । र, धारा ११ (५) मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भइ नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ । भन्दै गर्दा यसै उपधारामा ‘तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ’ भनिएको छ ।

जबकी आमा विदेशी भएको ठहरेमा त्यस्तो सन्तानको बारेमा संविधान मौन छ । यसरी धारा ११ (५) मा गरिएको यो प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था माथि उल्लेख गरिएका धाराहरुको विपरित मात्र होइन, सिंगो संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको मर्म र भावनाको समेत विपरित छ ।

संविधानमा बाझिएका धाराको व्यवस्थापनको बारेमा संविधान संशोधनको समयमा फेरि छलफल गर्दै गरौंला । यहाँ संविधानले आमालाई स्पष्ट शब्दमा वंशजको रुपमा स्वीकार गर्दा पनि अपरिवर्तित परम्परागत मानसिकताका कारण नेपाली महिला र तिनका सन्तानले भोग्नु परेका १३ फरक किसिमको समस्याको बारेमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । जुन निम्न अनुसार छन् –

वंशजको नातालाई विवाहसँग जोडिने गैर संवैधानिक प्रावधानका कारण उत्पन्न समस्या

– नागरिकता लिनु पहिला विदेशीसँग विवाह गरेकी छोरीलाई विवाहपछि नेपाली नागरिकता लिने कुरामा अड्चन दिने गरिएको छ । वंशजको नाता रगतसँग जोडिएको हुन्छ । वैवाहिक सम्बन्ध भावनात्मक पक्ष होे । तर, विवाहको आधारमा वंशजको नाता तोडिने कुरा फगत पितृसत्तात्मक मानसिकताको उपज हो, नागरिकतामा विभेद गरिएका नेपाली महिला सन्तान ।

– नेपाली आमाले नेपालमा नै जन्माएका सन्तानको सहज रुपामा बाबुको पहिचान प्रस्तुत गर्न नसक्दा आमाले समाज र राज्यबाट अपमानपूर्ण व्यवहार खप्न र सन्तान राज्यविहीन हुन परेका अवस्थाहरु छन् ।

– रोजगारीको शिलशिलामा बाहिरबाट गएका सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी शिक्षक लगायतले कार्य क्षेत्रमा रहँदा स्थानीय महिलासँग विवाह गरेर बच्चा जन्माउँछन् । त्यसपछि बिना जानकारी अन्यत्र सरुवा हुने क्रममा सम्पर्कविहीन भइदिने अवस्थामा आमाले हुर्काइ बढाइ गरिएका सन्तानलाई आमाको पहिचानमा नागरिकता दिन इन्कार गरिएका कारण राज्यविहिन बनाइएका सन्तान ।

– बाबु आमाबीचको असमझदारीका कारण छुट्टिएर बसेको अवस्थामा आमासँग बसेका सन्तानको नागरिक पहिचानको सन्दर्भमा पहिचान दिन नचाहने बाबुको कारण राज्यविहिन बनाइएका सन्तान ।

– बाबु बेपत्ता भएको अवस्थामा आमाले हुर्काएको सन्तानको नागरिक पहिचान दिँदा सम्पत्तीमाथि दाबा हुनसक्छ भन्ने आंकलनका आधारमा बाबु पक्षका नातेदारले सिफारिस गर्न नमानेर राज्यविहीन हुन पुगेका सन्तान ।

प्रतिवद्धता, अभियान, व्याख्या, सहानुभुती जे–जे गरे पनि चुरो कुरा बन्दै गरेको कानुनले नेपालीका सन्तानलाई राज्यविहीन नबनाइने सुनिश्चितता गर्छ वा गर्दैन ? मूल कुरा यही हो ।

– फरक ठाउँबाट अध्ययन वा काम वा अन्य कारणले बाबुआमाको वतनभन्दा फरक तेस्रो स्थानमा वैवाहिक सम्बन्धवाट वच्चा जन्मिएपछि बाबुको मृत्यु वा बेपत्ता भएका कारण आमाले हुर्काएर बालिग भएपछि आमाको वतन भएको ठाउँले बाबुको पहिचान खोजेर राज्यविहीन बनाइएका सन्तान ।

– द्वन्द्वकालमा भएको यौन हिंसा र बलात्कारका कारण आफ्नै ठाउँमा जन्मिएका वा सामाजिक कारणले आमालाई नै अन्यत्र कतै गएर जन्माएर हुर्काइएका कारण राज्यविहीन हुन पुगेका सन्तान ।

– समाजको आधुनिकीकरण र विकासको क्रममा वैवाहिक सम्बन्ध बाहिर जन्मिएर बाबुले स्विकार नगरी आमाले हुर्काएका कारण राज्यविहीन हुन पुगेका सन्तान ।

– बाबु विदेश गएको वा बेपत्ता भएको वा आपराधिक केसमा जेल सजाय पाइरहेका कारण आमाले हुर्काएका र बाबुको पहिचान दिन नसकेको वा नचाहेका कारण राज्यविहीन हुन पुगेका सन्तान ।

– बलात्कारबाट रहन गएको गर्भबाट विभिन्न सुरक्षित आवास गृहमा जन्मिएर आमाले हुर्काएका र बाबुको पहिचान दिन नसकेको कारण राज्यविहीन हुन पुगेका सन्तान ।

– संविधानले आमालाई समान वंश माने पनि बाबु विदेशी भएको कारण देखाउँदै विविध किसिमका अल्झन देखाएर नागरिकता दिन इन्कार गरिएकाले राज्यविहीन हुन पुगेको अवस्था ।

– नेपाली महिलाले विदेशी नागरिकसँग नेपाल मै विवाह गरी यहीँ जन्मिएर हुर्किएका सन्तानलाई विदेशी बाबु भएको कारण वंशीय पहिचानबाट बञ्चित गरिएका सन्तान ।

– वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा यौनजन्य हिंसाका कारण गर्भ वा वच्चासहित नेपाल फर्किएका नेपाली आमाका कारण राज्यविहीन हुन पुगेका सन्तान ।

– विदेशीसँग विवाह भइ विविध कारणले श्रीमानको परिवारमा बस्न नसकी नेपाली नागरिक आमासँगै नेपाल आएर हुर्किएका कारण राज्यविहीन हुन पुगेका सन्तान ।

– विदेशमा रहँदा विदेशी पुरुषसँग विवाह भई विदेशमा जन्मिएका तर नेपाली नागरिक आमासँग नेपाल आई हुर्किएका र नेपाली भएर बाँच्न चाहे पनि विदेशमा जन्मिएका विदेशी बाबु भएको कारण राज्यविहिन हुन पुगेका सन्तान ।

संविधानमा उल्लेख गरिएको आमा वा बाबुलाई समान हैसियतको वंश मान्ने गरी उल्लेख गरिएको भाषा र भावना दुबैका आधारमा परम्परागत मानसिकतामा परिवर्तन गर्ने हो भने माथि उल्लेख गरिएका कुनै पनि किसिमको समस्या नेपाली आमाको हुर्काइमा रहेका सन्तान राज्यविहीन हुन नपर्ने हो । तर, वास्तविकता त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

त्यसैगरी, राज्यविहीनताको अवस्था थप दुई क्याटेगोरीमा

२०६३ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता लिने क्रममा आमा–बाबु र उमेर पुगेका दिदी–दाजुले नागरिकता पाएका छन् । तर त्यस समयमा नाबालिग रहेका तिनै आमा–बाबुुका सन्तान वा दिदी–दाजुका भाइ–बहिनी अहिले उमेर पुगेर पनि आफ्ना अभिभावकाको सिफारिसमा नागरिक पहिचान प्राप्त गर्न नसकेर राज्यविहीन हुन पुगेको अवस्था छ ।

नेपालमा पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएपनि गरिबीका कारण कुनै जग्गा जमिन वा अचल सम्पत्तीमा स्वामित्व नभएका वा स्थायी वतनका प्रमाण पुर्याउन नसकेको श्रम गरी जीवन निर्वाह गर्दै आएका श्रमजिवी जनताका सिंगो परिवार नै नागरिक पहिचान विहीन अवस्थामा रहेका छन् । यसरी गरिबीका कारण राज्यविहीन हुनेमा बहुसंख्यक परिवार दलित समुदायबाट रहेका छन् ।

नया संविधानले समावेशीता, सहभागिता र सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाज निर्माणको भावनालाई आत्मसात गरे पनि अझै हजाराैं नेपाली नागरिक पहिचानको अनिश्चिततामा बाँचिरहेका छन् ।

यसको कारण राज्य र राजनीतिक पार्टीका नीति नभएर होइन, आधिकारिक ठाउँमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व र अधिकारीमा रहेको विभेदपूर्ण परम्परामा आधारित मानसिकता हो भन्ने कुरामा कुनै भ्रम छैन ।

परिवर्तित समय, चेतना र सामाजिक न्यायको मागको सापेक्षतामा बनेको नयाँ संविधानको भाषा र भावनाको कार्यान्वयनका लागि मानसिकता र सोचमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने कुरा सबैले वुझ्न र आत्मसात गर्न जरुरी छ ।

एउटा नागरिक भोकै रहेसम्म सबै नेपालीले खान पाएका छन् भन्न सकिँदैन भने झैं एउटा व्यक्ति राज्यविहीनतामा तड्पिदाँसम्म सबै नेपालीको स्वाभिमानी शीर उँचो भएको मान्न सकिँदैन । त्यसैले यही भावनाका साथ अब बन्ने कानूनले सबै नेपालीका सन्तानलाई राज्यविहीन हुनबाट निकास दिनसक्ने गरी संसदीय समिति, सिंगो संसद र राजनीतिक दलहरुको ध्यान पुग्ने कुरामा प्रभावित पक्षहरु अपेक्षारत छन् ।

(प्रतिनिधिसभा सदस्य पाण्डेकाे ब्लगबाट साभार)

Naridarpan.com

कला साहित्य सुचना र संगीतमा समर्पण हामी सबैको नारीदर्पण डट कम सुचना तपाइको अधिकार । तपाइंको वरपरको खबर हामीलाई लेखी पठाउनुस - naridarpan81@gmail.com