छाउपडीः प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको हनन्

शशी बस्नेत
नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस धाराले शारीरिक अवस्थाको आधारमा कसैमाथि पनि भेदभाव गरिने छैन भनेर उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी धारा ३८ मा महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिसांजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । र त्यस्तो कार्य कानूनबमोजीम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर नेपाली समाजमा महिला अधिकारको विषयलाई धर्म र संस्कृति, प्रथा, परम्परा, रीतिरिवाज तथा संस्कारसंग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । जसले गर्दा महिलाको मर्यादामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । कुनै पनि प्रथा परम्परा मानवीय मुल्य र मान्यता भन्दा माथि हुन सक्दैन । नेपाली समाजमा भने त्यही प्रथाका कारण महिला प्रताडित छन् । आज महिनावारी घरदेखी पर छाउगोठ बनाई त्यस्तो छाउगोठमा नै राख्ने बसाउने गरिएको देखिन्छ ।

छाउपडी प्रथा तथा महिनावारी हुँदा बार्ने प्रचलनले गर्दा महिलाले महिला भएकै कारणले विभेद र शारीरिक तथा मानसिक पीडा लगायतको कष्ट बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ । यस्ता प्रथा तथा परम्पराले संविधानको धारा ३८ ले प्रदान गरेको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको हनन् भएको छ ।

महिनावरी वा सुत्केरी भएको अवस्था प्रजनन् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अवस्था हो । तर यस्तो अवस्थामा राम्रो स्वास्थ्य स्याहार नगरी छाउपडी गोठमा पठाउने कार्य आधारभुत स्वाास्थ्यलाई हानी पुर्याउने कार्य हो । छाउपडी प्रथा महिला विरुद्धको हिंसा तथा घरेलु हिंसा भएको कारण नेपाल सरकारले छाउपडी प्रथा अन्त्यको घोषणा समेत गरेको छ ।

प्राकृतिक रुपमा हुने मासिक चक्रलाई विषय बनाएर मध्यपश्चिम र सुदुरपश्चिमका केही जिल्लाहरुमा कायम रहेको छाउपडी प्रथा उन्मुलनका लागि सरकारले निर्देशिका  समेत जारी गरेको छ । साथै यस कुप्रथाका बिरुद्ध २०६२ साल बैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालतबाट छाउपडी प्रथा कुसंस्कारका रुपमा घोषणा गर्न नेपाल सरकारलाई आदेशसमेत दिएको थियो ।

नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशलाई कार्यान्वयनमा ल्याई २०६३ सालमा छाउपडी प्रथालाई कुसंस्कारका रुपमा घोषणा गर्यो । छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका २०६४ बनेको भएपनि सो सम्वन्धी ऐन हालसम्म तर्जुमा हुन सकेको छैन । तर घरेलु हिंसा ऐन, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐेन तथा मुलुकी ऐनको अदलको १० (ग) ले केही हदसम्म यस विषयलाई समेटेको छ ।

निर्देशिका बनेको १० वर्ष भइसकेपनि छउपडी प्रथाको कारणले कयौं महिला तथा किशोरले मृत्युवरण गरिसकेका छन् । अछाममा मात्र हालसम्म छाउगोठमा बस्दा दश जना महिला तथा किशोरीको मृत्यु भइसकेको छ । छाउ गोठमा बस्ने कति महिलाले ज्यान गुमाए भन्ने यकिन तथ्याङक नभएपनि अछाममा मात्र २०६३ साल यता दश महिलाले ज्यान गुमाएको महिला तथा बालबालिका कार्यालय अछामले जनाएको छ ।

महिनावारी र सुत्केरी भएका महिला जङ्गलमा बनाइएका असुरक्षित कटेरामा बस्ने गरेको र त्यस्तो अवस्थामा बस्दा जंगली जनावरले आक्रमण गरेका कारण कति महिलाले आफ्ना नवजात शिशु नै गुमाएका घटनाहरु समेत सार्वजनिक भएका छन् । नवजात शिशुको मृत्यु हुनेमात्र होइन छाउका कारण धेरै महिलाहरुमा सरसफाइको कमीबाट लाग्ने धेरै प्रकारका रोग समेत लाग्ने गरेको र ‘धेरै महिला बलात्कार प्रभावित भएका र त्यस्ता मुद्दाहरु उजुरी परे पनि सामान्य जरिवाना तिरेर गाउँमै मिलाएका घटनाहरु समेत सार्वजनिक भएका छन् ।

असारको २२ गते दैलेख जिल्लाको लैनचौर निवासी २२ वर्षीया तुलसी शाहीको छाउगोठमा सर्पले टोकेर मृत्यु भयो । यि घटनाहरु केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । अझै कति घटनाहरु प्रकाशमा आउन सकेका छैनन् । छाउपडीका कारण महिला तथा बालिका बिरुद्ध हुने भेदभावपूर्ण व्यवहार, महिला विरुद्धको हिंसा र स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने भएकोले यस्तो कुप्रथाको उन्मुलन गरी समतामूलक समाजको स्थापना गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका जारी भएको हो ।

यस्ता कुप्रथा विरुद्धमा २०७२ सालको लैगिंक समानता ऐनले मुलुकी ऐनको अदलको १० ग. नं. थप गरी “कसैले लैङ्गिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, प्रथा–परम्परा, वैवाहिक स्थिति वा जबरजस्ती करणीबाट पीडित भएको, कुनै रोग लागेको वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा कसैलाई भेदभाव गरेमा छ महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यस कानुनका बारेमा सम्बन्धित निकाय तथा पीडितलाई जानकारी नभएर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

तुलसी शाहीको मृत्युलाई नै हेरौं । यो घटनामा परिवारका सदस्यले दुईबाट गल्ती गरेका छन् । एउटा आफ्नो छोरी बहीनीको छुई (महिनावारी) भएका बेलामा राम्रोसंग हेरचाह तथा सुरक्षा दिनु पर्नेमा त्यसो नगरी रातको समयमा अँध्यारो, एकान्त, हावा पनि नलाग्ने छाउगोठमा गई बस्न बाध्य बनाइयो । त्यस्तो ठाउँमा राख्नु जोखिमपुर्ण हुन्छ भन्ने जान्दा जान्दै कालघरको रुपमा रहेको छाउगोठमा बस्न पठाएको देखिन्छ । छाउगोठ जंगली जनावर, सर्प, अपराधिक उद्देश्य भएका व्यक्तिहरुबाट कुनै पनि हालतमा सुरक्षित छैन भन्ने पूर्ण रुपले जानकारी हुँदा हुँदै पनि निर्दयीपूर्वक नै त्यस छाउगोठ भन्ने कालघरमा महिलाहरुलाई पठाइरहेका छन् ।

उनीहरुले आफ्नो सन्तानको सुरक्षाको लागि भरपूर प्रयास गरेनन् र अभिभावकहरुको लापरवाहीको कारणले कसैको मृत्यु हुन्छ भने त्यो हत्या हो । यस घटनामा परिवारका सदस्यलाई नै कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ ।

यस्ता लैङ्गिक विभेदका मुद्धामा परिवार र समाज पनि विभेदकारी सोचका कारण न्याय माग्न आउँदैनन् । गृहमन्त्रालयबाट नेपाल प्रहरीलाई यस्ता मुद्धामा स्वस्फूर्तरुपमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ । जबसम्म यस्तो अपराधलाई कानुनको दायरामा ल्याई दोषी माथि कारवाही हुँदैन तबसम्म महिलाहरुले प्रथा परम्पराको नाममा आफ्नो ज्यानको बलिदिनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलले पनि यस्ता कुप्रथालाई प्रश्रय दिने व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने तथा पार्टीको टिकट दिन रोक लगाउनु पर्दछ ।

महिलाले पनि आफुलाई र आफ्नो शरिरको नियमित प्रकृयालाई बुझन् जरुरी छ । जबसम्म महिलाहरु आफैले आफ्नो आत्मसम्मान र आफुलाई माया गर्दैनन् तबसम्म यस्ता कुप्रथा तथा परम्पराको कारण विभेदको शिकार भइरहनुपर्दछ ।

महिनावारी भएका बेलामा बार्नुपर्ने वाध्यता आमा तथा परिवारका अन्य महिलाले नै वढी गरेको देखिन्छ । महिनावारी भनेको पाप हैन । यो त संसारको एउटा यस्तो बरदान हो जसको कारणले गर्दा मानव अस्तित्व सम्भव भएको छ । एक चोटी सोचौं त, के हाम्रा आमाहरु पहिलो चोटी महिनावारी नभएको भए हाम्रो अस्तित्व सम्भव थियो, पक्कै थिएन ।

भनिन्छ, सन्तानका लागि आमा भगवानसँग पनि लड्न सक्दछन् । तर कतिपय आमाहरु किन आफ्नै छोरी बुहारीलाई महिनावारी भएका बेला छोई छिटो गर्दैछौं ? आफुले भोगेको अपमान र तिरस्कार अर्को पुस्तामा किन सार्दैर्छौं ? हामी आफैं महिलाको शारीरिक, आर्थिक तथा मानसिक विकासको बाधक कहिलेसम्म भइरहन्छौं ? हामी सबैले सोच्नु जरुरी छ ।

(शशी बस्नेत अधिवक्ता हुनुहुन्छ)_महिला खबरबाट:

Naridarpan.com

कला साहित्य सुचना र संगीतमा समर्पण हामी सबैको नारीदर्पण डट कम सुचना तपाइको अधिकार । तपाइंको वरपरको खबर हामीलाई लेखी पठाउनुस - naridarpan81@gmail.com