'प्रसव व्यथा, हामीलाई के थाहा' !

काठमाण्डौ भदौ ३,

बानेश्वर सिभिल अस्पताल छेउ बस्दै गर्दा एकजना अपरिचित दाइसँग भेट भयो । फुलेका दाह्री, मिलेको जीउडाल भएका ती दाइ मेरो नजिकै बस्नु भयो ।
'भाइले मलाई चिनेको हुनुपर्छ ।'
मैले मुन्टो हल्लाएर संकेत गरेँ
'अहँ ।'
'त्यसो भए नाम सुनेको हुनुपर्छ'
'अहँ ।'
'मेरो लेख पढेको हुनुपर्छ ।'
'अहँ ।'
'पत्रिकाका कहिलेकाहीँ स्तम्भहरू लेख्ने गरेको शिवहरि अधिकारी भनेको मै हुँ ।'
म नपढ्ने लाठेलाई के थाहा उनी स्तम्भकार हुन् भनेर । दुई घन्टा जति उनीसँगको बसाइलाई त्यति उपलब्धिपूर्ण नमाने पनि देश, जनता, उत्पादन र उत्पादनको उपयोगिताबारे उनले चुटेका गफले केही सकारात्मक सन्देश दिँदै थियो । घरिघरि सहनै नसकिने गफ दिन्थे ।

'प्रचण्डलाई ४० बुँदे सुझाव त दिएकै हो नि, मानेनन् । सुझाव मानिदिएको भए त प्रचण्ड त प्रचण्ड नै हुन्थे नि । कृष्णबहादुर महरालाई बाह्रबुँदे सुझाव दिएकै थिएँ । उनले पनि मानेनन् । प्रभाकर सधैं फोन गर्थे, आज गरेका छैनन् । मन्त्री बने होलान्' जस्ता गफले मलाई एकदम असह्य बनाउँदै थियो । गफमा साथ दिँदै हुनुहुन्थ्यो साथी पदम जोशीले ।

हाम्रो भेटको संयोग जुराएको थियो शिवहरि दाइको छोरी र साथी पदमको श्रीमतीको प्रसव व्यथाले । दुवै महिलाहरू प्रसव व्यथामा छटपटाइरहेका थिए । पीडा सहन नसकेर एउटाले अप्रेसनमा जानुपरेको थियो । पदम जोशीको एकै शब्दले मलाई तरंगित बनायो । 'प्रसव व्यथा हामीलाई के था !'–सबै हाँसे ।

पुरुषप्रधान समाजमा महिलालाई हुने प्रसव व्यथाको पीडा पुरुष भएकै कारण महसुस नगरेका होलान् । उहाँजस्तै महिलाको प्रसव व्यथाका बारे जानकारी नभएका धेरै पुरुष छन् । आजभन्दा १० वर्ष पहिला ...............................डँडेलधुरा जिल्लाको मष्टामाडौंमा एक दलित परिवारको महिलाले प्रसव व्यथाकै बेला ज्यान गुमाएको मैले देखेको छु । दलित पुरुषलाई राम्रो ठाउँमा लैजाउभन्दा 'मरोस्, बरु अर्को बिहा गर्छु' जस्ता वाक्य पीडित महिलाका कानले सुनेका थिए रे !

बच्चा जन्माउँदा पीडा सहन नसकेर आफ्नै पेटमा ढुंगाले हिर्काउँथिन रे ती महिला गह्रामा गएर । हेर्दाहेर्दै मृत्युवरण गरेकी ती महिलाको छटपटी त्यो पुरुषलाई के थाहा ? त्यसैले पनि होला पदमजीको भनाइ आम पुरुष प्रतिनिधित्वले भन्ने शब्द हो 'प्रसव व्यथा, हामीलाई के थाहा !'

सिभिल अस्पतालमा छटपटिएका ती महिलाहरू जस्तै राज्यको स्वास्थ्य क्षेत्र पनि अहिले प्रसव पीडामा छटपटिरहेको छ । साउन २४ गते नुवाकोटमा हेलिकप्टर दुर्घटना भयो । क्याप्टेनसहित सात जनाको मृत्यु भयो । हेलिकप्टर सुत्केरी महिला र पाँचदिने शिशुको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भएपछि लिन गएको थियो । एक लाख ५० हजार ऋण काढेर हेलिकप्टरको भाडा तिरेर काठमाडौंमा उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । दुर्घटनामा स्वास्थ्यकर्मी निशा तामाङको समेत मृत्यु भयो ।

दुर्घटना हुनुको कारण मौसम खराब हुनु नै हो तर यसले नेपाली समाजको स्वास्थ्य स्थितिको चित्र उजागर गरेको छ । दुर्घटनाले नेपाली समाजलाई दुई सन्देश दिइरहेको छ । पहिलो, राज्यको निरीहपन । समाज वास्तवमै गरिब र अभावबाट ग्रसित छ जहाँ आवश्यक सेवासुविधा र वस्तु भेट्टाउन गाह्रो छ ।

स्वास्थ्य सेवा सम्पूर्ण रूपमा ग्रामीण भेकमा उपलब्ध हुने भए कर्जा खोजेर हेलिकप्टर चार्टर्ड किन गर्नुपथ्र्यो ? राजधानीसँग नजिक भएको जिल्लाको हालत त यस्तो छ भने अति दुर्गम हुम्ला वा बाजुराको अवस्था के होला ? सेवासुविधा जनतामा पुर्‌याउनुको साटो राज्य निजी क्षेत्रलाई पक्षपोषण गर्न लागेको देखिन्छ ।

नेताहरूको भनसुन भए सरकारी अस्पतालमा भर्ना पाउने र नभए बेड खाली छैन प्राइभेटमा लैजाउ भन्ने शब्दले गरिब जनताको मन कति पोल्छ होला । केही दिन अगाडि वीर अस्पतालमा नेफ्रोलोजी विभागमा डँडेलधुराका भीमबहादुर बोहराकी श्रीमती मनकला कार्कीले किड्नी डाइलासिस् गर्नकै लागि भनेर पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालबाट भनसुन गराइन् । त्यो पहुँच नभएको भए उनको उपचार कहाँ हुन्थ्यो भन्न सकिँदैन ।

एकातिर जनता सेवा र सुविधा नपाएर मर्न विवश छन् भने अर्कातिर स्वास्थ्यकर्मीहरू जागिर वा सुविधा नपाएर आत्महत्यासम्म गर्न विवश छन् । छापामा आएका समाचारलाई हर्ने हो भने डाक्टर पढ्न ५० लाख, डिप्लोमा कोर्स पढ्न १० लाख, टीएसएलसी कोर्स पढ्न दुई लाख लाग्ने हो भने मध्यमवर्गीय र निम्नवर्गीय मानिसका छोराछोरीले सन्तानलाई कहिले पढाउन पाउने ?

त्यो लगानी उठाउन कति समय कुर्नुपर्ने ? राज्यको निर्माण नै प्राविधिक कलेजलाई पालनपोषण गर्नका लागि नै भएको देखिन्छ । प्राविधिक क्षेत्रतिर जनशक्ति उत्पादन भइरहने, सेवा नपाएर जनता प्रताडित भइरहने तर जनशक्तिको खपत नहुँदा राज्य केका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्दैछ त ?

दोस्रो, संविधान र कानुनका धारा व्यवहारमा लागू नहुँदाको पीडा हो । संविधानले निःशुल्क स्वास्थ्यसेवा पाउने हक दिएको छ । के त्यो हक गोरखाकी ती सुत्केरी आमाजस्ता महिलाका लागि लागू हुँदैन ? संविधानकै धारा ३३ ले नागरिकले रोगजारी पाउने हक उल्लेख छ । कलेजमा मोटो रकम बुझाएर अध्ययन गरेका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीले रोजगारी पाउने हक किन भएन ? राज्य गरिबहरूका लागि हो वा धनीमानी वर्गका लागि हो ? यो निरुत्तरित प्रश्न बारम्बार दोहोरिन्छ ।

स्वास्थ्यकर्मीले रोजगारी पाउनुपर्‌यो भन्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति निर्माता मौनता साँध्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य शिवकुमार राईले जनशक्तिको खपत देशभित्र नहुन सकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा समेत जनशक्ति खपत गर्न जी टू जी कुरा गर्नुपर्छ भनेका थिए । अहिले पनि नर्सहरूको विदेशमा राम्रो माग छ । अब पारामेडिक्सको पनि कुरा गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

राज्यले स्वास्थ्यको जिम्मेवारी लिएका देश र निजी क्षेत्रले जिम्मेवारी लिएका देशहरूमध्ये राज्यले जिम्मेवारी लिएका देशहरूको अवस्था राम्रो देखिन्छ । सन् १९५९ को क्रान्तिअघि क्युवा त्यस क्षेत्रका आम देशहरू जस्तै अनेकौं स्वास्थ्य समस्याहरू झेलिरहेको थियो । त्यसबेला राज्यले घनीमानी र कुलीन घरानाका मानिसहरूलाई मात्रै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दथ्यो ।

क्युवाली क्रान्तिपछि वर्गसंघर्षमा आएको परिवर्तनपश्चात राज्यले आफ्नो भूमिकामा परिवर्तन ल्यायो । स्वास्थ्य समस्याहरूको रोकथाम र मातृशिशु सेवामा व्यापक परिवर्तन ल्यायो । जसका कारण संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा एक वर्षअघि सन् १९६३ मा नै क्युवा पोलियोमुक्त देश घोषणा भयो ।

हाल साउथ एसियाको सबैभन्दा उकृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने देशमा श्रीलंका पर्दछ । श्रीलंकमा आईएमआर २००१ मै ११ थियो जब कि नेपालको २००६ मा ४८ प्रतिहजार थियो । नर्सको उपलब्धता प्रतिदस हजारमा १४ जना (२००६) छ, भने नेपालमा दुई जना (२००४) मात्र छन् । नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ सैद्धान्तिक रूपमा ठीक भए पनि लागू गर्न व्यावहारिक रूपमा कठिनाइ किन भयो ।

सो नीतिमा भनिएको छ 'सबै नेपाली नागरिक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र भावनात्मक रूपमा स्वस्थ रही उत्पादनशील र गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न सक्षम हुने ।' भन्न खोजिएको स्वस्थ नागरिक बनाउनु हो तर व्यवहारमा गोरखाकी सुत्केरी आमा र पाँचदिने बच्चा मृत्युसँग अँगालो मारिरहेका छन् ।

मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाउने परिकल्पना गरिएको छ तर जिन्दगीभर जनतामा सेवा गरेका दाङका शिवहरि शर्मा दाइहरूले राज्यलाई तिर्ने करै २५ प्रतिशत बनाएका कारण सुसाइट नोट लेखेरै आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था छ । कसरी बन्छ मानसिक स्वास्थ्य राम्रो ।

राज्यले तहगतलाई निरुत्साहित गर्दै पदीय प्रणाली अंगीकार गरेका कारण १५ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी आफूलाई मानसिक पीडा भएको महसुस गरिरहेका छन् । यी र यस्ता पीडा दिइरहने राज्यले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र भावनात्मक जनशक्ति उत्पादन तथा गुणस्तरीय जीवनको कल्पना गर्नु व्यर्थ हुने छ ।

जबसम्म राज्यका नीति, कानुन अक्षरशः पालना हुँदैनन् तबसम्म स्वास्थ्य सेवा होइन स्वास्थ्य वस्तुको रूपमा बिक्री भइरहनेछ । जो दिनप्रतिदिन महँगो साबित भइरहनेछ । उत्पादनको स्रोत र उत्पादनको सम्बन्धमा नागरिकको पहुँच र प्रतिनिधित्व नहुने तर राज्यले दिनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा वस्तुको रूपमा व्यापारीकरण भइरहँदा नागरिकहरू गरिब नभई के धनी बन्छन् त ?_स्रोत-अन्नपूर्ण ;

Naridarpan.com

कला साहित्य सुचना र संगीतमा समर्पण हामी सबैको नारीदर्पण डट कम सुचना तपाइको अधिकार । तपाइंको वरपरको खबर हामीलाई लेखी पठाउनुस - naridarpan81@gmail.com