सुशासन महा अभियानको एक्यबद्धता

निशा अर्याल
इज़रायल

"नदिउ निभ्न निष्टाको ज्योति, अब त हट़ाऔ भ्रष्ट कुरीति " प्रा० ड़ा गोबिन्द केसीको अनशनमा सुशासन महाअभियानले ऐक्यबद्धता जनाएको छ । अभियानको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरूलाई अनशनस्थलमा केसीलाई भेंटी उनको मार्गमा समर्थन जनाएका हुन । ' मुलुकमा सुशासनको माग राखी डाक्टर केसीले सुरू गरेको सत्याग्रहमा हाम्रो समर्थन छ हामी पनि माग पुरा गराउन शान्तिपूर्ण अभियान पूर्ण गर्ने छौं ।' केसीले उठाएको कतिपय माग महाअभियानले ' उठाएका मागसंग मिल्दो जुल्दो भएकाले पनि उत्साहित बनाएको छ । केसीको मागवारे विभिन्न प्रादेशिक समिति मार्फत सचेतना अभियान सन्चालन गर्ने भएका छन ।

राजनीति गर्ने दललेनै हो । राजनीति सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने काम पनि राजनीतिक दल र सरकार नै हो । संवैधानिक अंगले गरेका कमजोरी अथवा विकृतियों निरीक्षण तथा निर्देशन गर्ने संसद नै हो । संसदमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि हुन्छन । के संसदले संवैधानिक निकायका विषयमा बोल्न सक्दैन ? जनताले उठाएको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने संसदको औचित्य रहन्छ र ? देशभित्रै दक्ष चिकित्सक हुदाहुदै सामान्य विरामीमा पनि उपचारको लागि विदेश नै पुग्ने नेताहरूले राज्यव्यवस्था सम्हालेको हुनाले पो यस्तो भएको हो कि ?

यही प्रवृतिका विरूद्ध गान्धीवादको आन्दोलन चलाउँदा आज फेरि जीवन र मरणको दोसाँधमा पुग्नुभएका डा० केसीको इच्छा पनि जनताको आवश्यकता र न्यायोचित प्रक्रिया पुरा गरेर स्थापना भएको मेडिकल कलेज र अस्पतालहरूका विरूद्ध होइन , सरकारी संरक्षणमा हुनगइरहेको अराजकता विरूद्ध सत्य र न्यायका लागि संघर्ष हो । डा० केसी जस्ता २ ) चिकित्सा व्यवसायका संरक्षकले ज्यानको बाज़ी लगाएर सरकारी अन्याय र अत्याचार विरूद्ध बारम्बार अनशन बस्नुपरेको , नागरिक समाज तथा विभिन्न समुदायले समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएको हो । माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले केही समस्या सिर्जना गरेकै हो ।

चिकित्सक संघको प्रतिनिधि समावेश नहुनु केही विद्वानको विद्वताको कारणले समस्या ज्यूँकात्युँ रहेको छ । सम्पूर्ण समस्या समाधानको लागि सर्वशक्तिमान संसदीय समिति गठन गरी निकास दिनु नै आजको आवश्यकता हो । कुरा न लुकाई भन्ने हो भने स्वास्थ्य शिक्षामा आज झांगिएका अराजकता रातारात मौलाएको होइन , २०५० साउन अन्त्य तिर देवघाटको बन क्षेत्रमा निजी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न दिने भनी तत्कालीन सरकारले गरेको एउटा विवादास्पद निर्यणयबाट सुरू हुन्छ । अझ अचम्म त यो छकि त्यतिवेला सम्पूर्ण जनता र स्वास्थ्य समुदायले धुवाँधार विरोंध गरेको थियो । त्यही अवस्था आज पनि क़ायम छ । आज त्यही बेथिति , अराजक तन्त्रमा राजनीतिक दलहरूले द्वैत - चरित्र देखाएको छ । निजी क्षेत्रबाट सन्चालित मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य संस्थाले झण्डै साठी प्रतिशतभन्दा माथि स्वास्थ्यसेवा प्रवाह गर्दै आएका छन । यसलाई सम्मान गर्नु पर्छ र यसमा कतै कमजोरी भएमा अनुगमन तथा सच्याउदै लैजानुपर्छ । हाम्रा नेताहरू सत्तामा पस्दा एउटा मान्यता र मापदण्ड तर प्रतिपक्षमा वस्दावस्दै त्यसको ठिक विपरीत मान्यता वा मापदण्ड अपनाउने अत्यनतै विषम गतिविधिमा कारण स्वास्थ शिक्षामा नराम्रो वातावरण घनीभूत भइरहेको छ ।

त्यसैले वैधानिक रूपमा विद्यमान समस्याको समाधानका लागि अनशनरत डा० केसीले आफ्नो आन्दोलनद्वारा विधि निर्मातालाई गुहार्नु भएको हुनु पर्छ । अनशनरत डा० केसीले नयाँ कुनै कुरा माग्नु भएको छैन । वहाँ माग्ने पनि होंईन । तर विगतमा ७ पटकका आमरण अनशन र नेपाल चिकित्सक संघको आन्दोलनका क्रममा भएका सम्झौतालाई सरकारले बेइमानीपूर्वक वेवास्ता गरेको हुनाले ' यसो त गर्न पाइन्न ' भनी सत्याग्रह गर्नु भएको हो ।
एकातिर स्वास्थ्य शिक्षाका लागि निजी क्षेत्रमा उत्साह व्यापक हुदै जाने , अर्कोतिर पद्धति , गुणस्त्तर र पेशागत मर्यादा प्रति चरम उपेक्षा र लापरवाहीलाई प्रश्रय दिदै जाने हो भने त्यसको परिणाम के होला ? अनुमान गरौं । 

विगतका सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उपेक्षा गरेर त्रिविले पनि वेवास्ता गर्दा मेडिकल कलेजबाट सम्बन्धन दिने कार्यले जुन विसंगत र अस्वाभाविक बाटो लियो , आज स्वास्थ्य शिक्षामा देखिएको दुर्गति त्यसैको परिणतिमा हो । अहिलेका विवाद , अन्योल र अराजकतालाई तह लगाउने हो भने चिकित्साशास्त्र विश्वविद्यालय नै वेश उपाय हुन सक्ने प्रयोजनमा त्यस्तो विश्वविद्यालयको आवश्यकता महसूस भएको हो। स्वास्थ्य शिक्षामा सबैको यस्तो किंचिंगल र तनावलाई स्थायी रूपमा अन्त्य गर्ने हो भने यही एक उपाय देखिन्छ । स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले बाँदरको धाउ बनाउने र अर्को कुनै तत्वले ' भिखारीको घाउ ' बनाउने हो भने यो दीर्घ व्यथाको उपचार के होला र ?

Naridarpan.com

कला साहित्य सुचना र संगीतमा समर्पण हामी सबैको नारीदर्पण डट कम सुचना तपाइको अधिकार । तपाइंको वरपरको खबर हामीलाई लेखी पठाउनुस - naridarpan81@gmail.com