संविधानले नेपाली महिलाहरूलाई के दियो ?

नेपाली जनताका लागि नयाँ आशा र उल्लास लिएर आएको नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०७२ मुलुकको समृद्धिका लागि भरोसा बन्ने नै भयो तर संविधान जारी भएसँगै मुलुकले भोग्नुपरेको प्रतिकूल परिस्थितिले संविधानको हर्षोल्लासलाई छाँयामा पार्‍यो । संविधान आएको खुसी मनाउन नपाउँदै नेपाली जनता नाकाबन्दीको मारमा परे । २०७२ सालमा नेपालले भोग्नुपरेका प्राकृतिक एवं अन्य विविध समस्याका बाबजुद नेपाली जनताको ओठको हाँसो हराएको छैन । पछिल्लो समयमा आएर नेपाली जनताले बहुप्रतिक्षित संविधानको अनुभूति गर्न थालेका छन् ।
फोटो फाइल ;
नयाँ संविधानले महिलाका लागि थुप्रै सकारात्मक परिवर्तनको संकेत गरेको बताउँदै अधिवक्ता अनिता सापकोटा चापागाईं भन्छिन्–यो संविधानलाई डेमोक्रेटिक भन्नैपर्छ । त्यसैले यो अत्यन्तै विकासोन्मुख छ । यसका आफ्नै विशेषता छन् । यसले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका रूपमा स्थापित गरेको छ । वंशजका आधारमा बाबुआमाको नामबाट नागरिकता, समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा समान अधिकारको कुरा ल्याएको छ । महिलाको शारीरिक एवं आर्थिक अवस्थालाई पनि सम्बोधन गरेको छ । समावेशी सिद्धान्तमा जोड दिएको छ ।’ यद्यपि गहिरिएर हेर्दा यो संविधान पूर्ण महिलामैत्री भने नभएको अनिताको तर्क छ ।

संविधानको प्रस्तावनाले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा स्वीकार गरेको छ । समावेशी त भनिएको छ तर त्यसको व्याख्या गरिएको छैन । भोलि कानुन बनाउादा त्यसलाई बेवास्ता गरियो भने महिलाको स्थान कहाँ रहन्छ ? यो आफैमा ठूलो प्रश्न हो । महिला सहभागिता निर्णायक तथा नीति निर्माण तहमा बढाउन अब बन्ने कानुनमै जोड दिनुपर्ने अनिता बताउँछिन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्छ भनिएको छ तर कहाँबाट कति भन्ने कुरा उल्लेख छैन । यस विषयमा राजनीतिक पार्टीहरूबीच गम्भीर छलफल जरुरी छ ।

अधिकारवादी सुनीता दनुवार नेपालमा नयाँ संविधान आएकोमा खुसी छिन् । यसले महिलाका कतिपय हक–हित र अधिकारका पक्षलाई समेटेको छ तर पूर्णरूपमा भने यो महिलामैत्री छैन । सन्तुष्ट हुनुपर्ने थुप्रै ठाउँ भए पनि महिलाका कतिपय संवेदनशील मुद्दा छुटेका छन् । हरेक क्षेत्रका प्रत्येक निकायमा ३३ प्रतिशतको कुरा पूर्णरूपमा समेटिएको छैन ।

सञ्चारकर्मी निर्मला शर्माका अनुसार संक्रमणकालीन अवस्थामा आएको यो संविधानलाई हामी महिलाले पनि मान्नैपर्छ । महिलाका लागि राजनीतिक अधिकार तथा दुवै सभा र स्थानीय निकायमा गरेर ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको छ । फरक लिङ्गको माग जोडदार रूपमा उठेको थियो राष्ट्रपति र उप–राष्ट्रपतिमा । यसमा फरक समुदाय भनिएको छ त्यहाँ महिला वा पुरुष जो पनि हुनसक्छन् । प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार र पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । अर्कातर्फ संविधान जारी गरेपछि विभिन्न अधिकारकर्मी तथा सम्बन्धित मानिसहरू समावेशी सिद्धान्तलाई मात्र अपनाइएको हो तर बाध्यात्मक छैन भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । शर्मा भन्छिन्–‘संविधानले समेट्न नसकेका कुरा अबको हाम्रो मुद्दा हुनुपर्छ । ‘वंशजका आधारमा आमा एक्लैले सन्तानलाई नागरिकता दिन पाउनुपर्छ । निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुनैपर्छ ।’

सभासद् तथा नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य रत्ना शेरचनका अनुसार नयाँ संविधानले संवैधानिक निकाय एवं आयोगहरूमा समावेशी भनेको छ महिला भनेको छैन । विदेशीसँग विवाह गर्ने महिलाको नागरिकताको प्रश्न पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । शेरचन भन्छिन्–‘समुदायको मुद्दा हेर्दा समावेशी छ तर समानुपातिक भएन । राज्यका हरेक निकायमा महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ । नयाँ संविधान नयाँ आशाका साथ आएको छ तर महिलाका जति मुद्दा समेटिनुपथ्र्यो त्यति समेटिएको छैन । हामी ५१ प्रतिशत महिला छौं तर सरिता गिरीबाहेक अन्य पार्टी अध्यक्ष हुनसकेका छैनौं । महिलाको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति अझै छ । राजनीतिका हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत कोटा चाहिन्छ ।’ 

अधिवक्ता संजीव राई भने नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०७२ अत्यन्तै महिलामैत्री भएको बताउँछन् । राईका अनुसार नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा लैंगिक विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चितता गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्नुका साथै मानव अधिकारको मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहेको कुरा उल्लेख छ ।

नागरिकताका सम्बन्धमा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भै नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको मानिसलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यवस्था गरेको छ । लिंग, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्थाजस्ता आधारमा भेदभाव नगरी कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने प्रत्याभूति गरिनुका साथै सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिलाको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था छ । लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा एवं पैतृक सम्पत्तिमा कुनै भेदभाव नगरिने व्यवस्था छ । लैंगिक विभेदविना समान वंशीय, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । 

महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडित महिलाले क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था संविधानमा छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त हुने हक, त्यसैगरी सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हकसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

नयाँ संविधानको धारा ४२ (१) मा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिलालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हकको व्यवस्था गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरिएको छ भने  (धारा ४३) ले आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । नभएका अधिकार खोज्नुभन्दा प्राप्त अधिकारको बलियो कार्यान्वयन भए नेपाली महिलाको स्तर उकासिने अधिवक्ता राई बताउँछन् ।

युवा नेतृ तुलसा पन्त यो संविधानले महिलाका अन्य हकलाई सुरक्षित गरे पनि राजनीतिक अधिकारका विषयमा संविधान फितलो रहेको बताउँछिन् । पन्त भन्छिन्–महिलालाई राजनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धी बन्ने वातावरण यो संविधानले प्रदान गरेको छैन । प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा यति नै प्रतिनिधित्व भन्ने कुरा तोकिएको छैन । राजनीति गर्ने हरेक महिलाका लागि खतरा छ । खुल्ला निर्वाचनमा उठाइने महिला संख्या तोकिनुपर्छ । दलमा पनि समावेशी सहभागिताका कुरा आउनुपर्छ ।

अधिकारकर्मी सलोनी सिंह भने हाम्रो संविधानले महिलाका अत्यधिक विषय र अधिकार समेट्न खोजेको कुरा बताउँदै भन्छिन्–महिलाका मूल कुरा समेटिएका छन् । त्यसो त एकै पटक एउटै स्थानमा शतप्रतिशत समेटिन गाह्रो हुन्छ जसलाई हामीले मनन गर्नैपर्छ । छुटेका कतिपय बाँकी मुद्दा कानुन निर्माणका क्रममा संशोधन गर्दा फरक पर्दैन । समानताको हकअन्तर्गत महिलाको शारीरिक (वैवाहिक, आर्थिक, गर्भावस्था) अवस्थाहरूका बारेमा पहिलो पटक  संविधान संवेदनशील देखिएको छ । जुनसुकै समाजमा महिलाले हिंसा, अन्याय एवं शोषण सहनुपर्ने भएकाले उक्त अवस्थाको गाम्भीर्यतालाई सम्बोधन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । 

संविधानमा महिला मुद्दा
–पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभावबिना सबै सन्तानको समान हक लाग्ने व्यवस्था र असमर्थ पक्षले नि:शुल्क कानुनी सुविधा पाउने हक । अपराध पीडितको हक सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । पीडितले आफ्ना मुद्दाका बारेमा के–कस्तो अनुसन्धान भएको छ जानकारी पाउने हक एवं सामाजिक पुनस्र्थापना र  क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक ।
–महिला हकअन्तर्गत समान वंशीय हक । सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक ।
–राष्ट्रपति–उप–राष्ट्रपति फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था ।
–प्रतिनिधि सभाको गठनमा निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको १/३ सदस्य महिला हुनुपर्ने 
(प्रत्यक्ष निर्वाचनमा–६० प्रतिशत र समानुपातिकमा–४० प्रतिशत) ।
–राष्ट्रिय सभाको प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला  तथा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मानेनीत (३ जनामध्ये कम्तीमा १ जना महिला हुनुपर्ने ।)
–प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उप–सभामुखमध्ये १ जना महिला हुनुपर्ने । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये १ जना महिला ।
–संवैधानिक अंग तथा निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नियुक्ति । प्रतिनिधि सभामा २ सय ७५ सदस्य रहनेछन् । १ सय ६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र  जसमा १/३ महिला हुनुपर्ने ।
–समानुपातिक निर्वाचन (बन्दसूचीतर्फ १ सय १० सदस्य । राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य ।
–प्रत्येक प्रदेशबाट ८ का दरले ७ प्रदेशको ५६ जना (जसमा ३ जना महिला अर्थात् २१ जना महिला अनिवार्य ।)
–नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत ३ जनामध्ये कम्तीमा १ जना महिला ।
–बाबु वा आमाको नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गरिने ।
–समानुपातिक, समावेशी र सहभागिताको प्रत्याभूति । विभिन्न वर्ग एवं समुदायका लागि छुट्टाछुट्टै आयोगको व्यवस्था ।_स्रोत-नारी ;

Naridarpan.com

कला साहित्य सुचना र संगीतमा समर्पण हामी सबैको नारीदर्पण डट कम सुचना तपाइको अधिकार । तपाइंको वरपरको खबर हामीलाई लेखी पठाउनुस - naridarpan81@gmail.com