सरोगेसी सेवा विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट

काठमाडौं भदौ ७,

नेपालमा गुपचुपमा भइरहेको सरोगेसी सेवा विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको छ । कोख भाडामा लगाउनु नेपालको अन्तरिम संविधान तथा विभिन्न कानुन विपरित रहेको भन्दै रिट दायर गरिएको हो । 

रिटमा महिलाको शरीरको व्यापार, जन्मेको बच्चाको हस्तान्तरण तथा त्यस बापत प्राप्त गर्र्ने आर्थिक लाभमा खरीदबिक्रीका गुणहरु ( व्यापारिक क्रियाकलप) हुने भएकाले सरोगेसीलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्तो अपराधमा पार्न माग गरिएको छ ।

अधिवक्ताहरु प्रविन पन्दा, मनिष कुमार श्रेष्ठ र राजेश्वरी महर्जनले भदौ ६ गते संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउनसिललाई विपक्षी बनाइएको छ ।
 
 
दायर रिटमा भनिएको छ, ‘व्यापारिक क्रियाकलपमा हुने खरीद बिक्रीको गुणहरु सरोगेसी सेवामा समेत देखिएकाले यस्तो मानव अंगको प्रयोगको तथा मानवको व्यापार आजको परिप्रेक्ष्यमा विश्वमा निन्दनीय र दण्डनीय मानिन्छ । जुन नेपालमा पनि बिभिन्न कानूनले निषेधित र दण्डित गरेको छ ।’

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २९ (३) को शोषण बिरुद्धको हकमा मानिसलाई बेचविखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन नपाइने र मानव बेचविखन तथा ओसारपोसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ (१) मा मानव अंगको प्रयोगको बिक्री, तथा मानव बेचबिखन निषेधित तथा दण्डनीय अपराध मानिएकाले सोही कानुन बमोजिम ठह¥याउन माग गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको मन्त्रालय जस्ता प्रमुख अंगहरुबाटै महिलालाई प्रकृितले दिएको गर्भधारण जस्तो अद्धितीय क्षमताको उपहास हुनेगरी व्यापरिक प्रयोजनार्थ सरोगेसी सेवाको नाममा संचालन गर्नेगरी गरिएका पत्रहरुले मानव अंगको भाडामा प्रयोग, मानव निर्माण र त्यसरी तयार पारिएको मानवको हस्तान्तरण हुने कार्यलाई बढावा दिने सम्भावना भएको हुँदा उक्त कार्य संविधान प्रद्धत्व धारा २९(३) मा व्यवस्था भएको मौलिक हकको मर्म विपरित रहेको बताइएको छ । उक्त पत्रहरुलाई अमान्य र बदर घोषित गरी सरोगेसी सम्बन्धी हुने कार्यहरु तुरुन्त रोक लगाउन सम्बन्धित निकायहरु उपर निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न आग्रह गरिएको छ ।
 
मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ (१) बमोजिम कुनै पनि उदेश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने, कुनै प्रकारको फाइदा लिइ वा नलिइ बेश्यावृतिमा लगाउने, प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक मानिसको अंग झिक्ने, वेश्या गमन गर्ने कार्य मानव बेचविखन गरेको मानिन्छ ।

त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ४(२) बमोजिम किन्ने वा बेच्ने उदेश्यले मानिसलाई विदेशमा लैजाने, वेश्यावृतिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उदेश्यले कुनै प्रकारले ललाइ फकाई, प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपन्च मिलाई, जबरजस्ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखि, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई, बेहोस पारी पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, धाक, धम्की दिई वा करकापमा पारी कसैलाई बसि रहेको घर, स्थान वा व्यक्तिलाई छुटाइ लग्ने वा आफूसंग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्न वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरु कसैलाई दिने कार्यलाई मानव ओसारपसार भनि मानिएको छ ।

आर्थिक लाभ प्राप्त गरी बच्चा जन्माइदिने जस्ता कार्यलाई उक्त ऐनले समेट्न नसकेको अवस्थामा मानव अंगको भाडामा प्रयोग, आर्थिक लाभ प्राप्त गरे वापत बच्चाको उत्पादन तथा हस्तान्तरण गर्ने कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), २० (२), २२(३) तथा २९(३) ठाडो उल्लंघन भएको बताइएको छ । भनिएको छ, ‘हालको यस मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ यसरी आर्थिक लाभ प्राप्त गरी बच्चा जन्माइदिने जस्ता कार्यलाई समेत मानव बेचबिखन तथा ओसारपेसार जस्तो अपराधको दायरामा पार्न र उक्त ऐनको सम्बन्धित दफामा उक्त प्रावधान थप गर्नको लागि सम्बन्धित निकाय उपर निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न निवेदन गर्दछौं ।’  यो विषयको गाम्भीर्यलाई ध्यानमा राखि अग्राधिकार दिलाउन समेत आग्रह गरिएको छ । _ स्वास्थ्यखबर :

Naridarpan.com

कला साहित्य सुचना र संगीतमा समर्पण हामी सबैको नारीदर्पण डट कम सुचना तपाइको अधिकार । तपाइंको वरपरको खबर हामीलाई लेखी पठाउनुस - naridarpan81@gmail.com