आवास नीति किन नबनाउने ?

जनजीवन बिस्तारै सामान्य बन्दै गएको छ, बन्नुको विकल्प पनि त छैन । ज्यान गुमेका आफन्तको सद्गत गरेर गाउँघरका मानिस आफ्नो बासका लागि टहरा बनाउन थालेका छन्। 

आश्रयस्थलका लागि पालको माग गरे उनीहरूले तर यथोचित मात्रामा पालको व्यवस्था गर्न सकेन सरकारले। आफैं वितरण गर्ने हाँक दिँदै सुरुमा स्वयंसेवी संस्थाहरूलाई राहत कार्यमा जुट्नबाट रोक्न खोजियो। राहतमा आएका सामग्रीहरूलाई थन्क्याएर राखियो। 

निश्चय नै यस्ता त्रुटिहरू नियतवश नै भएका हुन् भन्न मिल्दैन। तर उद्धार र राहतलाई सँगसँगै लानुपथ्र्यो, पृथक रूपमा लिँदा यस्तो हुन गएको हो। यथार्थमा विपत् व्यवस्थापनमा उद्धार र राहतलाई एउटै प्याकेजमा राख्नुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञानका अभावको परिणाम जे हुनु थियो, त्यही भएको हो।

यसको अर्को पाटो छ। नेपालको प्रशासन अझै हुलाकी शैली तथा कलम र कागजकै भरमा चलिरहेको छ। सूचना प्रविधिको आधुनिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने मामिलामा मोबाइल चलाउन, ट्विटर र फेसबुकमा स्टाटस पोस्ट र फोटो अपलोड गर्न जान्या होलान् प्रशासनिक अधिकृतहरूले, उनीहरू आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न प्रशिक्षित छैनन्। प्रविधिको ज्ञान भएका तन्नेरीहरूलाई आह्वान गर्ने र उनीहरूका ज्ञानको समुचित र उच्चतम लाभ लिने तत्परता भएको भए संयोजनमा यति विधि समस्या हुँदैन। शासन प्रशासन कि आफैं आधुनिक प्रविधिमा प्रशिक्षित हुनुपर्छ। छैन भने प्रविधि प्रशिक्षित मानिसलाई आमन्त्रण गर्ने तत्परता चाहिन्छ। त्यसो गर्ने उदार नभएको अथवा बुद्धि नै नभएकाले भद्रगोल हुनगएको हो।

सबैतिर गृहमन्त्री वामदेव गौतम दौडेर भ्याउँदैनन्, न त मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल नै भ्याउँछन्। उनीहरूले एउटा सक्षम टिम राखेर संयोजन गर्ने हो। फेरि मन्त्री र मुख्य सचिवबीच तालमेल पनि हुनुपर्‍यो। निश्चय नै मुख्य सचिवलाई वागमती सफाइको अनुभव छ तर वागमती सफाइ अभियान र भूकम्पबाट उत्पन्न विपदा व्यवस्थापन दुई भिन्न विषय हुन्। भनिँदै छ, उनीहरू अहोरात्र खटिरहेका छन्। निश्चय नै विपत्मा अहोरात्र खट्नु अनिवार्य छ तर ढंग पुर्‍याएर खट्नु र मेलो न मेसोमा खट्नु भिन्न कुरा हो। मेलो न मेसोमा खट्दा, खटेको त देखिन्छ तर परिणाममा हात लाग्यो शून्य हुन सक्छ। अहिले हात लाग्यो शून्य नै नभए पनि प्रशासनको कार्यप्रवृत्तिमा सन्तोषभन्दा असन्तोष नै बढी छ।

भुइँचालो गएको १३ दिन बितिसकेको छ। मर्नेहरू मरे, बाँच्नेहरू सामान्य हुने कोसिस गर्दैछन्। पुरिएका अन्नपात उधिन्दैछन्। गाउँघरमा कसरी बर्खा कटाउने, योजना आफैं बुन्दैछन्। जे हुन्, उनीहरू आफैं हुन्। उनीहरूका लागि कुनै योजना आयोग छैन। पहिला पनि कहाँ सजिलो थियो उनीहरूलाई, भूकम्पपछि अरु दुरुह भएको छ जिन्दगी, तैपनि कठिनाइबाट उक्लिनुको विकल्प छैन भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ। उनीहरूलाई के पनि थाहा छ भने काठमाडौंमा सरकार छ, तर यसमा न प्रतिबद्धता छ, नत क्षमता नै। प्रतिबद्धता नभई क्षमताको ज्ञान हुँदैन।

यस्तो खालको मनोभाव यतिखेर सर्वत्र छ र हुनु स्वाभाविक पनि हो, किनभने वर्षात्को मौसम आउँदैछ, यदि तत्परतापूर्वक व्यवस्थापन हुनसकेन भने आसन्न बर्खाले अरु ठूलो जनधनको क्षति हुनसक्छ। त्रिपालै भए पनि अथवा घाँस स्याउलाले वर्षात् कट्न सक्दैन। यसर्थ प्रभावित क्षेत्रमा अविलम्ब कम्तीमा आसन्न वर्षात्मा निर्भय भएर सुत्न सक्ने अस्थायी नै सही आवासको प्रबन्ध गरिनुपर्छ। यसका लागि मनकारी धनाढ्यहरूले अस्थायी आवास निर्माण गरिदिने घोषणा गरेका छन्। तर यहाँ मननयोग्य के छ भने कतिपय धनाढ्यले आफ्नो साख देखाउन यस्ता परोपकारी कुरा पनि गर्ने गर्छन्। व्यक्तिगत रूपमा गरिएका घोषणाहरू बाध्यात्मक हुँदैनन्। यसर्थ राज्यद्वारा भरपर्दो योजना बनाइनुपर्छ तथा ती मनकारी धनाढ्यहरूलाई समेत साथमा लिएर अस्थायी पुनर्वासको काम अविलम्ब प्रारम्भ गरिहाल्नुपर्छ।

माथि उल्लेख गरिएका अस्थायी पुनर्वासका योजनाजस्ता विषयहरूको निर्णय प्रशासनिक तहबाट हुने होइन। चाहिन्छ, राजनीतिक प्रतिबद्धता र निर्णय नै। तर राजनीतिक दलका नेताहरू आफैं त्रस्त, साता दिन बितेपछि बल्ल देखापर्न थाले। कसैले भन्दै थिए, उद्धारमा उनीहरू आफैं खट्न सक्ने होइन नि, उद्धार त सुरक्षाकर्मीले, प्रशिक्षित मानिसले गर्ने हो। यो सत्य हो, उद्धारमा खट्न उनीहरू सक्दैनन्, तर आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गर्न, पीडितलाई सान्त्वना प्रदान गर्न पर्खनुपर्ने थिएन। सामाजिक सञ्जालदेखि पालमुनी आश्रय लिन पुगेका प्राय: प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक नेताहरूलाई गाली गरिरहेका थिए, छन्। सरकारलाई सरापिरहेका थिए। यद्यपि सेना र प्रहरी अहोरात्र उद्धार कार्यमा खटेका थिए। नेपाली सेना र प्रहरी सरकार मातहतकै अंग हुन्, निश्चय नै यसमा कुनै शंका छैन, उनीहरूले गरेका प्रशंसनीय कामको जश सरकारलाई जान्छ नै।

तर विपत्मा सरकारबाट उद्धार संयन्त्र परिचालनको मात्रै अपेक्षा गरिँदैन। उद्धार राज्यको प्राथमिक कर्तव्यभित्रै पर्छ। भताभुंग भएको जनजीवनलाई राहत प्रदान गर्ने, सान्त्वना दिने र व्यवस्थित गर्न अग्रसरता लिनु पनि सरकारकै कर्तव्यभित्र पर्छ। तथापि यहाँनेर केचाहिँ विचार गर्नैपर्छ भने सरकारमा पनि कुनै दैवीशक्ति होइन, मान्छे नै बस्छन्। ती मानिस पनि सर्वसाधारणझैं डराउँछन्, यिनीहरूचाहिँ सर्वसाधारणभन्दा पनि बढी नै डराएको पाइयो। सबैलाई थाहा छ, त्यसबखत देशमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिएनन्। उनी जाजरकोटको महामारी छल्दै इन्डोनेसियाको जकार्ता पुगेका थिए। यता राष्ट्रपति, मन्त्रीहरू सबैको मुटु काँपेको थियो। धर्ती निरन्तर हल्लिरहँदा सायदै कसैको होशहवास बाँकी थियो। मन्त्री त मन्त्री भइगए, कति दिनसम्म ‘महान’ दसवर्षे ‘जनयुद्ध’का ‘महान’ कमाण्डर पुष्पकमल दाहालको नाकमुख समेत देखिएन। बाबुराम कतै थिए भने ट्विटरमा थिए होलान्। देशको दशा बदल्न ‘जनयुद्ध’ मा होमिएका भनिएका उनीहरूका कार्यकर्ता कतै उद्धारकार्यमा खटेको पढ्न, सुन्न पाइएन। यस भूकम्पमा केचाहिँ राम्ररी देखियो भने यहाँको राजनीतिमा दूरदृष्टि भएको नेता नभएको मात्र होइन, दह्रो मुटु भएको नेताको समेत प्रखर अभाव रहेछ।

राजनीतिक पात्रका ठीक विपरीत जनताको आत्मशक्ति, आफैं उठ्नसक्ने आत्मविश्वास देख्दा लाग्छ, यस्तो विकट संकट झेल्नसक्ने, आफैं आफ्ना टहरा बनाउन जुर्मुराउने, आफैं अन्नपात जुटाउने जनतालाई यदि सही नेतृत्व प्राप्त भयो भने देशको दुर्दशा समाप्त पार्न लामो समय कुर्नुपर्ने छैन। यस महाविपत्तिका बेला निरन्तर एउटा विचार आइरहेको छ। जहाँ पनि ठूलो विपत्तिले पाठ पढाउँछ। पढ्न जान्नेलाई यहाँ पनि पढाएको छ। चाहे त्यो १९९० सालको महाभूकम्प होस् अथवा २०४५ को, हरेकपटक ठूलो भूकम्पमा आवास भत्किँदा थिचिएर, पुरिएर मानिस मर्छन्, धननाश हुन्छ। यसपालि पनि त्यस्तै घटना दोहोरिएको छ। यसर्थ अब पुनर्निर्माणको योजना बनाउँदा सँगसँगै आवास नीति किन नबनाउने?

धेरै भन्ने गर्छन्, भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनुपर्छ। तर भूकम्पसँग जोरी खोज्ने सामथ्र्य कसैको हुँदैन, किनभने कतिसम्म ठूलो भूकम्पको प्रतिरोध गर्ने, त्यस्तो पूर्ण प्रतिरोधी क्षमता भएको इन्जिनियरिङको सम्भवत: आजसम्म आविष्कार भएको छैन।

अर्थात् प्रकृतिसँग प्रतिरोध गर्ने नभएर प्रकृतिमैत्री आवासका निम्ति अग्रसरता लिनु, आवाससम्बन्धी विज्ञान तथा प्रविधिमा एउटा नयाँ आयाम थप्नेगरी अनुसन्धान गर्नु बढी उपयोगी हुनेछ। भूकम्प आइरहने जापानले आवासीय प्रबन्धनमा हासिल गरेको सफलताबाट सिक्नु त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, हिमालय पर्वतमालाका देशहरूले यहाँको भूगर्भमा भइरहने गतिविधिलाई ध्यानमा राखेर प्रकृतिमैत्री आवासका लागि छुट्टै शोध र अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ। किनभने माथि भनिएझैं यसपालिको भूकम्पले थुप्रै भूकम्प प्रतिरोधी नक्साअनुसार बनाएका भवनहरूलाई नराम्ररी चर्काएको छ। काठमाडौंका ठूलठूला अपार्टमेन्टहरूको दुर्दशा छ। त्यतिमात्र होइन, सिमेन्ट कंक्रिटका निजी घरहरूमा बस्दा कतै आफ्नै घरले थिच्ने अथवा थिच्ला भन्ने डर, अझ छेवैको ठूलो घर ढल्ला र आफ्नो घरलाई थिच्ला भन्ने त्रासबाट काठमाडौं अझै

मुक्त हुनसकेको छैन। साँच्चै भन्ने हो भने हिजोआज साना घरेहरू ठूला घरेका तुलनामा अलि बढी चैनसँग बस्न, सुत्न सकेका छन्। भूकम्पको अघिल्लो क्षणसम्म साना घरे जति खिन्न थिए, भूकम्पपछि उनीहरू आफूलाई ठूला घरेका तुलनामा बढी प्रतिष्ठित पाइरहेका छन् ।

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम - इकान्तिपुर 

Naridarpan.com

कला साहित्य सुचना र संगीतमा समर्पण हामी सबैको नारीदर्पण डट कम सुचना तपाइको अधिकार । तपाइंको वरपरको खबर हामीलाई लेखी पठाउनुस - naridarpan81@gmail.com