सभासद्‌लाई खटाइयो अति प्रभावित जिल्ला

काठमाडौं जेष्ठ ०१,

विनाशकारी भूकम्पपछि राहत, उद्धार र पुनस्थापनाबारे अनुगमन गर्न सभासद्लाई जिल्लाजिल्लामा खटाइएको छ। सभामुख सुवास नेम्बाङ सभापति रहेको राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले चारचारजनाको टोली बनाई अतिप्रभावित १४ जिल्लामा सभासद्लाई खटाएको हो।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सभासद्लाई पनि जेठ १ देखि १५ गतेसम्म आ-आफ्नो क्षेत्रमा खटेर राहत, पुनर्स्‍थापना र पुनर्निर्माणमा सहभागी हुन समितिले निर्देशन दिएको छ। 

'साझा संक ल्प प्रस्तावमा दिइएको निर्देशन तथा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले संसदमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनबारे टोलीहरूले अनुगमन गर्नेछन्', विशेष समितिका सभापति रहेका सभामुख नेम्बाङले बिहीबार समिति बैठकमा भने।

अति प्रभावित जिल्लामा तत्काल टोली पठाइने जानकारी गराउँदै उनले अन्य जिल्लाका विषयमा छलफल जारी रहेको बताए। समितिले आ-आफ्ना सभासद्लाई व्यवस्थित रूपमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पठाउन संसदीय दलहरूलाई पनि निर्देशन दिएको छ। अनुगमनमा शीर्ष नेतालाई पनि खटाइएको छ।

एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल काठमाडौं र झलनाथ खनाललाई दोलखा खटाइएको छ। त्यस्तै कांग्रेसका गोपालमान श्रेष्ठलाई भक्तपुर र शेखर कोइरालालाई काठमाडौंमा खटाइएको छ। 

एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई गोरखा र टोपबहादुर रायमाझीलाई धादिङमा खटाइएको छ भने सद्भावनाका लक्ष्मणलाल कर्णलाई नुवाकोट र फोरम नेपालका शिवजी यादवलाई काभ्रेपलाञ्चोकमा खटाइएको छ।

'हामी पाहुना गएका होइनौं', नेम्बाङले समितिमा निर्देशन दिँदै भने, 'बाटोको म्यादबाहेक पाँच दिनमा अनुगमनको प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्नुहोला।'

भूकम्प प्रभावित नभएका क्षेत्रका सभासद्लाई राहत संकलन र वितरणमा क्रियाशील हुन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत र पुनर्स्थापनाबारे आफूले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको कार्ययोजना समितिमा पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।

'सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा राहत वितरण र उद्धारलगायतका कार्यमा भएको स्रोत परिचालन र खर्चको विवरण समितिलाई तत्काल उपलब्ध गराउने', समितिको निर्णयमा भनिएको छ, 'राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट भएको साधनस्रोत र खर्चको विवरण उल्लेख गरी पठाउने।'

बैठकमा एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले अस्थायी बसोवासका लागि १३ हजार रुपैयाँमा टहरा बनाइदिने कुरा आएकाले त्यस सम्बन्धमा सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। 

कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले १४ जिल्लामा मात्र नभई अन्यत्र पनि अनुगमन गर्नुपर्ने बताए। एमाओवादी प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले पुनर्स्थापनाका लागि संक्रमणकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। तमलोपाका बृजेश गुप्ताले अस्पताल र बजार पनि अनुगमन गर्नुपर्ने बताए।

सभासद्हरू राहत र पुनर्स्‍थापनामा खटिनुपरेको भन्दै संविधानसभाको शुक्रबार डाकिएको बैठक स्थगित गरिएको छ। सभाध्यक्ष नेम्बाङले बिहीबार सूचना प्रकाशित गरी बैठक जेठ १७ गतेलाई निर्धारण गरिएको जनाएका छन्।

अनुगमन समितिको गठन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण : एमाओवादी
रेवती सापकोटा
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीले आफ्नै समर्थनमा संसद्बाट पारित भएको संसदीय अनुगमन समितिको गठन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ।

सभामुख सभापति र उपसभामुख उपसभापति रहने अनुगमन समितिमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पदेन सदस्य हुने प्रस्तावलाई एमाओवादीसहितका दलहरूले बुधबार सर्वसम्मत पारित गरेका थिए।

एमाओवादी संसदीय दलको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले भूकम्पले निम्त्याएको राष्ट्रिय विपत्तिमा परेका जनताको उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको अनुगमन गर्न गठित समिति मूल्यमान्यताविपरीत रहेको ठहर गरेको बैठकमा सहभागी सभासद् धनीराम पौडेलले बताए। 

'कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै अनुगमन समितिको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गर्नु बेठिक भयो भन्ने समीक्षा गरियो', पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, 'व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरेको प्रस्ताव अब सच्याउन पनि सम्भव छैन। 

अनुगमन समितिको भूमिका स्वत: कमजोर हुन्छ।' अनुगमन समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाध्यात्मक हुने गरी कार्यविधि बनाउनुपर्ने निर्णय गरिएको पनि उनले बताए।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अनुगमन समितिको बैठकमा सहभागी भई सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न पनि सम्बन्धित नेताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। 

प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलका अनुसार अनुगमन समितिमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई पदेन सदस्य बनाउने विषयमा बुधबार नै अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले बिरोध जनाएका थिए।

अनुगमन समितिको नेतृत्व आफूले नपाएकोमा पनि एमाओवादीले असन्तुष्टि जनाएको छ। 'वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पपछि वस्तुगत परिस्थितिमा तात्त्विक फेरबदल आएको छ', पोखरेलले भने, 'त्यसले राष्ट्रिय एकताको माग गरेको छ।

राष्ट्रिय विपद्को सामना गर्न सरकारको भूमिका कमजोर होइन बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढ्यौं तर सत्तापक्षले अनुगमन समितिको नेतृत्व कमरेड प्रचण्डले गरिदिनुस् भनेर प्रस्ताव ल्याउनु भएन।' पोखरेलका अनुसार अनुगमन समिति ७३ सदस्यीय बनाउने पक्षमा पनि एमाओवादी थिएन।

बैठकमा दाहालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने मानसिकतामा कांग्रेस-एमाले नरहेको जानकारी गराएका थिए। 'राष्ट्रिय विपत्तिको सामना गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ तर सत्तापक्षको मानसिकता त्यतातिर देखिँदैन', दाहाललाई उद्धृत गर्दै पौडेलले भने।

बैठकमा वरिष्ठ नेता भट्टराई भने सहभागी थिएनन्। आफूले बैठकको सूचना नपाएका कारण सहभागी हुन नसकेको जानकारी भट्टराईले गराएका छन्। बैठक सुरु हुँदा पनि अनुपस्थित रहेपछि सम्पर्क गर्दा भट्टराईले त्यस्तो जानकारी गराएका हुन्।

पोखरेलले भने, 'संसदीय दलको बैठकको सूचना हामीले सबैलाई पठाएका थियौं तर बाबुरामजीकहाँ पुगेनछ। मैले र अध्यक्षले उहाँसँग कुरा गर्दा उहाँको पहिले नै कार्यक्रम बनाइसक्नुभएको रहेछ। उहाँले निर्णय गर्नुस् भन्नुभएको थियो।' _ नरेन्द्र साउद-अन्नपूर्ण :

Naridarpan.com

कला साहित्य सुचना र संगीतमा समर्पण हामी सबैको नारीदर्पण डट कम सुचना तपाइको अधिकार । तपाइंको वरपरको खबर हामीलाई लेखी पठाउनुस - naridarpan81@gmail.com