कसैको बाच्न पाउने अधिकार खोस्ने लाइ हास्न पाउने अधिकार किन ?

लक्ष्मी ज्ञवाली : यो सुन्दर संसारमा मानव भएर जन्मनु नै एक अवसर हो , भाग्य हो र मानव सृष्टि सन्चालनको जिम्मेवारी पनि हो । यदि समाजमा देखिएका बिकृति जन्य क्रियाकलाप र अपराधिक मानसिकताले गर्दा कसैको स्वतन्त्र पुर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको हनन् हुन्छ भने त्यहाँ कानुनी उपचारबाट समाधान खोज्नु पर्छ , बाच्न पाउने अधिकार प्रदान हुनुपर्छ यदि कानुनी राज्य हो भने । 

२१ औ शताब्दी सम्म आइपुग्दा र लोकतन्त्र जस्तो राज्य ब्यबस्था हुँदा पनि नेपालमा हामी चेलिवेटीहरू बाच्न पाउने अधिकारबाट समेत बन्चित हुनु परेका खवरहरूले म जस्ता युवतीहरू ,आमाहरू र सुन्दर जीवनको कल्पनामा फूल्न खोज्दै गरेका किशोरीहरूको मन टुक्रीएको शीशा जस्तै टुक्रीएको छ ,दैनिकी त्रासमय भएको छ र अमुल्य जिन्दगी अभिसाप भएको छ ।

१०५ औ अन्तर्राष्टिय महिला दिवस मार्च ८ मा विश्वभर मनाइयो । नेपालमा सदा झै यो बर्ष पनि महिला दिवस मनाउने परम्परालाइ निरन्तरता दिइयो । यद्दपि महिला दिवस र महिला हिंशा बिरूद्द १६ दिने अभियानको सफलता भने आकाशको फल आँखा तरि मर जस्तै सावित भएको कुरा दैनिक जसो अखवारमा छापिएका महिला हिंशाका खवरहरूले सावित गरीसकेका छन् । संयोग नै भन्नु पर्छ मार्च ८ मा महिला दिवस मनाउदै गर्दा बारा जिल्लामा बलात्कृत भएकि ७ बर्षिय बालिका पुजाकुमारी साहको उपचारको क्रममा काठमान्डाै मा मृत्यु भयो ।बाँच्न पाउने अधिकार बाट नै बन्चित हुनुपर्ने के दोष थियो ति बालिकाको । 

खवर सुन्दा समेत यती धेरै पिडाबोधको अनुभूति हुन्छ भने भोगाइको प्रताडना कस्तो होला ? जुन पिडाले अन्तत जीवन नै चुडायो , मानव रूपि पशुले सुन्दर जीवन सर्लक्कै निलिदियो ,अजिंगरले निले जस्तो । यस्ता खालका घटनाले समग्र अभिभावकको मनमा आफ्ना छोरीहरूको जीवनरक्षालाइ लिएर पिर र चिन्ताको ज्वाला दन्कियो र कहिले सम्म दन्किरहने हो अनिश्चित छ । यस्ता घटनाहरूले निरन्तरता पाइरहने हो भने अब नेपालमा महिलाहरूले हक र अधिकारको लागि मात्र नभइ बाँच्न पाउने अधिकारको लागि जीवनरक्षा दिवस पनि मनाउनु पो पर्ने भो , परिणाम सार्थक वा निर्रथक जे सुकै किन नहोस् ।

बलात्कारीलाइ कडा कारवाहि हुनु पर्छ भनेर जति महिला वर्गको बिचमा अाक्रोस ब्यक्त हुन्छ त्यसमा सहमति पुरूष वर्गको पनि देखिन्छ बिडम्वनाको कुरा महिला वर्गको आक्रोस र पुरूष वर्गको सहमति दुबैले कुनै सार्थक रूप पाउने कानुन बन्न सकेन । जसको फलस्वरूप अपराधिक मानसिकता बोकेका कलंकित पात्रहरूको मनोवल गिर्नै सकेन । कमजोर कानुनको आडमा उभिएर उनिहरू समाजमा जघन्य अपराधलाइ आफू अनुकुल नियन्त्रणमा राख्न सकिराखेका छन् । कडा कानुनको अभावमा अपराधिहरूले राज्य बाटै उन्मुति पाइराखेका छन् । यो भन्दा ठुलो बिडम्वना नागरीक र राज्य बिचमा अरू के हुन सक्छ ?

महिला हिंशाको सन्दर्भमा राज्य पक्ष निरीह बनेको छ । हिंशा पिडित महिलाहरूका विभत्स्य दृश्य नदेख्ने अन्धो र चित्कार नसुन्ने बहिरो बनेर राज्य मुक दर्शक बनेको अवस्था छ । निती निर्माण तहमा पुगेका ब्यक्तित्वहरूलाइ किन मानविय संवेदनाले छुदैन ? किन ति अबोध बालिकाहरूको मृत्युमा मन दुख्दैन ? किन बलात्कारी र अपराधिक मानसिकतालाइ निरूत्साहित गराै भन्ने विवेक जागृत हुदैन ? नेपालले मृत्युदण्ड बिरूद्द जेनेभा महासन्धीमा गरेको हस्ताक्षर कहिल्यै परीवर्तन गर्न नमिल्ने स्वणिम अक्षरका होइनन् । जब समाजमा क्रुरताले सिमा नाघ्न थाल्छ भने न्युनिकरणको नया बाटो खोलिनु पर्छ , न कि एक पटक गरेको हस्ताक्षरले समाजमा अावश्यकता महसुस भएको अबस्थामा मेरो गोरूको बार्है टक्का भनेर पन्छिन मिल्दैन ।

बलात्कारीलाइ मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी मुलुकी एेनमा परिवर्तन गर्न जेनेभा महासन्धी मा गरेको हस्ताक्षर परिमार्जनमा उल्लेख्य पहल गर्नुपर्छ । कतै हाम्रो पुरूष प्रधान समाजको पुरूषत्वमा ह्रास आउने भयले पनि बलात्कारीलाइ मृत्युदण्ड दिइने कानुन बनाउन नखोजिएको त होइन ? यदि होइन भने बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको शिकार हुने महिलाहरूको न्यायको लागि निरिह जेल सजायको कारवाहि मुलुकि एेनमा किन तोकिएको छ ? खोइ कडा कारवाहिको सजाय ? के कुनै अपराधिले कुनै महिलालाइ मृत्युको मुख सम्म पुग्ने गरी उसको शरीर उपभोग गर्दा वा बलात्कार गर्दा उसलाइ हाँसि हाँसि जेलमा बसेर सरकारी खानाले पालन पोषण गर्ने राज्यको दायित्व हो ? जेल मुक्त भए पछि अपराधिले गर्ने खेति पहिलाको नै हुन्छ भन्ने कुराको बुद्दिजिवी हरूबाट हेक्का नराखिनु लाजमर्दो कुरा हो । 

कसैको बाच्न पाउने अधिकार खोस्ने लाइ हास्न पाउने अधिकार दिइनुले पिडितलाइ न्याय मिल्छ कि पिडक न्याय मिल्छ ? अरूको जीवन समाप्त पार्ने वा मानसिक सन्तुलन नै हरण गर्नेलाइ फितलो कारवाहीमा सन्तोष लिने नेपालमा जुन प्रावधान छ ,जसकै उपज नै मान्नुपर्छ आज सम्म पनि हामीहरू अपराधिहरूले ओढाएको घुम्टो भित्र रूमलिदै मुक्त हुन सकेका छैनउ । अन्त्यमा सस्तो लोकप्रियता होस् अथवा क्षणिक साहानुभूतिको लागि नै किन नहोस् मन्त्रिस्तरीय र सचिव स्तरीय पत्राचारहरू पीडितलाइ न्याय दिलाउने नाममा महिला वर्ग माथी गरिएका उपहास हुन् । 

महिलाहरूका प्रताडनाले राज्यलाइ छुन नसकेका उदाहरणहरू हुन् । यदि साच्चै नै राज्य हरेक नागरीकको जिउ धनको सुरक्षाको लागि संवेदनशिल छ भने अपराधको प्रकृति हेरी अपराधिलाइ मृत्युदण्डको सजाय दिन मिल्ने प्रकृयाहरू शुरू हुनुपर्छ । राज्यले ब्यक्तिलाइ मात्र सुरक्षा होइन सबै नागरीकलाइ समान सुरक्षाको र न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्छ । पत्राचारका नाटक होइन, राज्य कानुनि राज्य बन्नुपर्छ । हामी महिलाहरूले घरेलु हिंशा , एसिड प्रहार , बलात्कार जस्ता हिंशा रूपी अातंकको त्रासबाट मुक्त हुन पाउनुपर्छ । जसरी पुरूषहरूले अाफुहरूलाइ सुरक्षीत महसुस गर्छन् त्यसरी नै नेपालमा पनि महिलाहरू सुरक्षित साथ जीवन यापन गर्न पाउनु पर्छ ।

Naridarpan.com

कला साहित्य सुचना र संगीतमा समर्पण हामी सबैको नारीदर्पण डट कम सुचना तपाइको अधिकार । तपाइंको वरपरको खबर हामीलाई लेखी पठाउनुस - naridarpan81@gmail.com